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गोण्डा: शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पर डीएम सख्त, डेडलाइन जारी

शौचालय निर्माण में रूचि न लेने वाले ग्राम प्रधान व सचिव पर सख्त हुए डीएम लापरवाह ग्राम प्रधानों व सचिवों को नोटिस जारी, डीएम ने दी 31 अगस्त की डेड लाइन गोण्डा।  स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण का लाखों बजट दबाए बैठे जिले के 30 ग्राम प्रधान तथा सचिव डीएम के निशाने […]

शौचालय निर्माण में रूचि न लेने वाले ग्राम प्रधान व सचिव पर सख्त हुए डीएम

लापरवाह ग्राम प्रधानों व सचिवों को नोटिस जारी, डीएम ने दी 31 अगस्त की डेड लाइन

गोण्डा  स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण का लाखों बजट दबाए बैठे जिले के 30 ग्राम प्रधान तथा सचिव डीएम के निशाने पर आ गए हैं. मंगलवार को डीएम ने जिले के 30 ऐसे ग्राम प्रधानों को तलब किया जिनके खाते में शौचालय निर्माण की सबसे ज्यादा धनराशि डम्प पड़ी हुई है और ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सचिवों द्वारा शौचालय निर्माण में रूचि नहीं ली जा रही है. डीएम ने ऐसे सभी ग्राम प्रधानों तथा सचिवों को 31 अगस्त तक की डेड लाइन दी है.

बताते चलें कि जिले के तीस ग्राम पंचायतों के खाते में शौचालय निर्माण के मद में बीस करोड़ उन्यासी लाख रूपए डम्प पड़े हुए हैं. लापरवाही से नाराज डीएम ने मीटिंग में न आने वाले चार ग्राम प्रधानों उपाध्यायपुर ग्रन्ट, धुसवा चांदपुर, मझारा तथा वनगांव को धारा 95-1जी की नोटिस देने के आदेश दिए गए हैं. इसी प्रकार उपाध्यायपुर ग्रन्ट की सचिव मीरा पाण्डेय,रूद्रगढ नौसी के सचिव रत्नाकर गुप्ता, बक्सरा अज्ञाराम के सचिव पवन कुमार, तथा एडीओ पंचायत मनकापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुजेहना बनकसिया शिवरतन सिंह के ग्राम प्रधान की जगह दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रधानी चलाने की बात सामने आई.

प्रधानी चलाने वाला व्यक्ति पंकज सिंह भी डीएम की मींटिंग में प्रधान की जगह आया हुआ था. डीएम ने प्रधानी चला रहे पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा ग्राम प्रधान को नोटिस देने के आदेश डीपीआरओ को दिए हैं. समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 30 ग्राम प्रधानों के सापेक्षा डीएम की मीटिंग में मात्र 8 ग्राम प्रधान आए बाकी ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि आए हुए थे. इससे नाराज डीएम ने चेतावनी दी है कि उनकी किसी भी मीटिंग यदि कोई प्रतिनिधि आएगा तो कठोर कार्यवाही करेगें. जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार व प्रदेश सरकार की महत्वांकाक्षी योजना है जिसके लिए शासन से प्राप्त बजट को ग्राम प्रधानों के खातों में भेजा जा चुका है परन्तु धन होने के बावजूद ग्राम प्रधानों द्वारा शौचालय निर्माण में रूचि नहीं ी जा रही है.

उन्होने सचिवों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 31 अगस्त तक शौचालय का पैसा पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा तो वे ऐसे पंचायत सचिवों को सीधे निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करेगें. जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण में पीछे रहने वाली स्ीाी ग्राम पंचायत में सीएलटीएस गतिविधियां कराकर लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए है.

इसके अलावा ब्लाको पर स्वच्छ भारत मिशन की मानीटंरिग व संचालन के लिए तैनात ब्लाक क्वार्डिनेटरों के कार्यों की समीक्षा अलग से करने के निर्देश सीडीओ को दिए हैंै. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि शौचालयों निर्माण के लिए जारी की धनराशि को जल्द से जल्द पात्रों को दे दें तथा लक्ष्य के अनुरूप युद्धस्तर पर कार्य कराएं.

बैठक में सीडीओ आशीष कुमार, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एलडीएम दशरथी बेहरा,  जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन अभय सिंह रमन, बृृजेश  श्रीवास्तव, सभी एडीओ पंचायत व पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान व उनके प्रतिनिधि रहे.

गोण्डा से महेश गुप्ता की रिपोर्ट