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हो गया समाधान, एक देश, एक संविधान, एक विधान, लीजिए सारे सवाल के जवाब

The Republic India। देश ने आज एक नया इतिहास लिख दिया. अनुच्छेद 370 के साथ ही 35ए भी सरकार ने खत्म कर दिया. सरकार के इस फैसले का बहुत सारी पार्टियों ने खुलकर समर्थन किया तो विरोधी भी सामने आए.   जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनें केंद्रशासित प्रदेश दोनों में फर्क इतना रहेगा का लद्दाख अब चंडीगढ़ की तरह […]

The Republic India। देश ने आज एक नया इतिहास लिख दिया. अनुच्छेद 370 के साथ ही 35ए भी सरकार ने खत्म कर दिया. सरकार के इस फैसले का बहुत सारी पार्टियों ने खुलकर समर्थन किया तो विरोधी भी सामने आए.  

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनें केंद्रशासित प्रदेश

दोनों में फर्क इतना रहेगा का लद्दाख अब चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा वहीं जम्मू-कश्मीर, अब दिल्ली की तरह राज्य होगा, जहां विधानसभा होगी, लद्दाख में सीधे केंद्र का शासन होगा.

केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं?

केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है, भारत का राष्ट्रपति हर केद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है.

ये हैं देश के केंद्र शासित प्रदेश

  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
  • चंडीगढ़
  • दादरा और नगर हवेली
  • दमन और दीऊ
  • लक्षद्वीप
  • पुडुचेरी
  • लद्दाख

क्या हैं अधिकार

केंद्र शासित प्रदेश में कार्यों को करने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को होता है। अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी का मुखिया उपराज्यपाल होता है। इन राज्यों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार होते हैं। जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त होता है।

पूर्ण राज्य का दर्जा

वहीं पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों में राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, वही सरकार को चलाता है। यहां के सभी विकास कार्यों का निर्णय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल की मदद से लेता है।

देश में अब 28 राज्य हो जाएंगे

केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद देश में एक राज्य कम होकर 28 राज्य हो जाएंगे और पहले के 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बजाय 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे।