देश की जीडीपी विकास दर बढ़कर 4.7 फीसदी पर, दूसरी तिमाही में 4.5 फीसदी रही

  • अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किए जा रहे उपायों का असर दिखा
  • देश की जीडीपी विकास दर बढ़कर 4.7 फीसदी पर
  • इससे पहले दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 4.5 फीसदी रही
  • जीडीपी का यह साढ़े छह सालों का निचला स्तर

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए उपायों का असर सामने आ रहा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में  जीडीपी विकास दर मामूली बढ़कर 4.7% रही है। इससे पहले, दूसरी तिमाही में  जीडीपी विकास दर महज 4.5% रही थी, जो साढ़े छह सालों का निचला स्तर था। वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 5.6% रही थी। कई वित्तीय एजेंसियों ने तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4% रहने का अनुमान जताया था।

विकास दर में बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि देश में जो सुस्ती थी वह खत्म हो चली है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वैश्विक विकास दर में कमी का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वायरस फैलने का आशंका से शुक्रवार को शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में अब तक की दूसरी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है।

दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 4.5%
मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई थी। पिछली 26 तिमाहियों यानी साढ़े 6 साल में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर थी। एक साल पहले यह 7 प्रतिशत थी, जबकि इसकी पिछली तिमाही में यह 5 प्रतिशत थी।

कोर इंडस्ट्री की भी रफ्तार बढ़ी
कोयला, रिफाइनरी उत्पादों तथा इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में वृद्धि से देश की आठ बुनियादी उद्योगों की विकास दर जनवरी में 2.2% रही। जनवरी 2019 में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स 1.5% की रफ्तार से आगे बढ़ी थी।

केंद्र ने किए कई उपाय
अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई उपाय किए हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के अलावा, सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी की गई। बजट में इनकम टैक्स में भी राहत का ऐलान किया गया।

वित्त मंत्री ने कहा था इकॉनमी में रिकवरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि इकॉनमी में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। उन्होंने ऐसे सात इंडिकेटर बताए, जिनसे इकॉनमी में रिकवरी का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के उठाए गए कदमों से इकॉनमी आगे बढ़ रही है और इसका प्रबंधन कुशल डाक्टरों के हाथों में है। इसका प्रमाण है कि मार्केट में खरीदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ‘इकॉनमी मुश्किल में नहीं है। मैं आपको इसमें सुधार के संकेतों की जानकारी दे रही हूं।’

राजकोषीय घाटा लक्ष्य बढ़ाया
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। इसके पहले 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

नोमूरा का अनुमान
तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) को लेकर जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा का मानना था कि विकास की रफ्तार और धीमी होगी और यह घटकर 4.3 फीसदी पर पहुंच सकती है। नोमुरा का मानना था कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही (वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही) में जीडीपी ग्रोथ रेट में मामूली सुधार होगा और यह 4.7 प्रतिशत रह सकता है।

जनवरी में खुदरा महंगाई 7.59 प्रतिशत
खुदरा कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जनवरी में 7.59 प्रतिशत थी, जो करीब छह साल में सबसे अधिक है। इस दौरान सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला। सरकार को अंतरिम लाभांश देने के बारे में सवाल पूछने पर दास ने कहा कि इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है और यदि कोई फैसला लिया गया, तो उसे सभी को बताया जाएगा।

वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार की आमदनी: 3.17 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार की अनुमानित आमदनी: 3.39 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 में नवंबर तक कुल राजस्व संग्रह: 2.14 लाख करोड़ रुपये

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Shivendra TRI

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