यूपी कैबिनेट बैठक : डीजी को मिल सकती है बेसिक शिक्षा की कमान

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के बीते मंगलवार को बाहर रहने के कारण भले ही कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी, लेकिन आज होने वाली बैठक में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इनमें बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालय को एक छतरी के नीचे लाने का प्रस्ताव काफी अहम है।

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालय एक छतरी के नीचे होंगे। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) का पद सृजित करने का प्रस्ताव है जिस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव से अनिम्न या समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के समकक्ष स्तर का अधिकारी तैनात होगा।

कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश किए जायेंगे। श्रम विभाग में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के एकमुश्त पंजीकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फीरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन व शाहजहांपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाइन के अनुमोदन का प्रस्ताव आना भी संभावित है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मंत्री के तौर पर मिलने वाले वेतन पर आयकर की अदायगी सरकारी खजाने से किये जाने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए उप्र मंत्री (वेतन, भत्ता एवं प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

उप निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार यादव के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही, इटावा स्थित उप्र आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के कर्मचारियों व अधिकारियों तथा संकायी सदस्यों को पीजीआइ, लखनऊ के समान भत्ता दिये जाने, उप्र विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 2019 जारी करने, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर पांच प्रतिशत की विशेष छूट देने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, उप्र सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 में प्रथम संशोधन, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उप्र एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उप्र द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं पर बकाया संपरीक्षा शुल्क राइट आफ किये जाने, जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के लिए चयनित कंसल्टेंट द्वारा तैयार बिड में संशोधन किये जाने का भी प्रस्ताव आयेगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश तथा उनके पति या पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के संदर्भ में भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव आ सकता है।

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alok singh jadaun

Journalist

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