जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ…The Republic India

TheRepublicIndia : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर बड़ा ऐलान कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है. अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी पूरे अनुच्छेद को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा. शाह की इस घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में ही जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला किया गया था.

सीसीएस और फिर कैबिनेट की बैठक

कश्मीर पर कुछ बड़ा होने की अटलों के बीच दिल्ली में सोमवार सुबह से ही हलचल तेज रही. कैबिनेट बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की. इसके ठीक बाद वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी के आवास पर पहुंचे. यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली. इसके कैबिनेट के टॉप चार मंत्रियों वाली कैबिनेट कमिटी ऑन सिख्यॉरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई. कमिटी में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी मोदी ने सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की. इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इन बैठकों में कश्मीर पर कोई ऐतिहासिक फैसला लिए जाने की संभावना जताई जा रही हैं. हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में बयान देंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. कहा जा रहा है कि गृह मंत्री पहले लोकसभा में 11 बजे, फिर राज्यसभा में 12 बजे कश्मीर को लेकर बयान देंगे.

राज्यों को जारी की गई अडवाइजरी

आज सुबह कैबनिेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी (सीसीएस) की भी बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल समेत तमाम शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल थे. इस बैठक में राज्यों को अडवाइजरी जारी करने का फैसला लिया गया. राज्यों से कहा गया है कि वे पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना रखें ताकि किसी भी तरह के दंगे-फसाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाए.

विपक्षी दलों की बैठक, नेता किए गए नजरबंद

श्रीनगर में रविवार को नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी सहित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने मीटिंग कर केंद्र सरकार की ओर से मौजूदा स्थिति को लेकर चुप्पी बरतने पर विचार-विमर्श किया। नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निवास पर हुई इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, मोहम्मद युसुफ तारिगामी, शाह फैजल और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इसके बाद आधी रात को महबूबा, उमर समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया.

जम्मू-कश्मीर में सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू

राज्य को लेकर किसी अहम फैसले की संभावना के बीच जम्मू में भी सोमवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. जम्मू जिले की उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा है कि 5 अगस्त सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी जो अगले आदेश तक जारी रहेगी. धारा 144 लगने के बाद चार से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं. जम्मू में मोबाइल इंटरनेट बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है.

मोबाइल, इंटरनेट, स्कूल-कॉलेज बंद

राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है. इसके अलावा राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एहतियातन बंद रखने की अडवाइजरी जारी की गई है. इसके अलावा श्रीनगर में सोमवार आधी रात से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह की रैली या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

आतंकी खतरे के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों को अडवाइजरी

अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे की खुफिया सूचना के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों के लिए अडवाइजरी जारी की थी. सरकार ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से कश्मीर घाटी में अपने ठहराव और यात्रा की अवधि कम करने का आदेश दिया था. अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों से जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी कश्मीर घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था. सरकार की इस अडवाइजरी के बाद राज्य से श्रद्धालु और पर्यटक लौटने लगे थे.

आर्टिकल 35 A और 370 को लेकर अटकलें

कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में 38000 जवानों की तैनाती और राज्य सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी से लौटने की अडवाइजरी के बाद कश्मीर घाटी में तरह-तरह की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में ‘कुछ बड़ा’ प्लान किया जा रहा है. वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि कश्मीर में खौफ का माहौल है, इस तरह का अडवाइजरी इससे पहले कभी नहीं आई. दरअसल, अतिरिक्त जवानों की तैनाती को आर्टिकल 35-A और 370 को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि केंद्र ने इन अटकलों को खारिज किया है.

सोशल मीडिया पर कई अफवाहें

जम्मू-कश्मीर पर दिल्ली से श्रीनगर तक जारी हलचल के बीच सोशल मीडिया पर भी राज्य के भविष्य को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट गर्वनर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का आग्रह करने को कह सकता है. अभी राज्य में राज्यपाल शासन है और गर्वनर ही संवैधानिक तौर पर राज्य के हेड हैं और वह ऐसा आग्रह केंद्र से कर सकते हैं. इसके लिए संसद की इजाजत की भी जरूरत नहीं होगी.

क्रिकेटरों को लौटने का आदेश, शिक्षण संस्थानों को भी खाली किया

इस बीच, राज्य में अहम जगहों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई. तनाव भरे हालात के बीच लोग जरूरी सामान और दवाएं खरीदने की आपाधापी में जुट गए हैं. विजय मर्चेंट ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीमों के मेंटर इरफान पठान श्रीनगर में थे और रविवार को यह युवा क्रिकेटरों के साथ वहां से रवाना हो गए. कई शिक्षण संस्थानों ने अपने छात्रों से छात्रावास खाली करने को कह दिया है.

 

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alok singh jadaun

Journalist

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